जेष्ठ १५, २०७३- हलो जुवा र कुटो कोदालोमा जीवन बिताउने किसानका लागि यो वर्ष उत्साहमय बनेको छ ।

इतिहासमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु)को घोषणा गरेपछि किसानमा उत्साहको सञ्चार भएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका–संसदमा आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोषका लागि किसानको सहभागितामा आवश्यक पर्ने किसानकै सहभागितामा बजेट विनियोजन गर्ने भएपछि आमनेपाली किसानमा सकारात्मक परिवर्तनको सञ्चार भएको छ ।

लामो समयसम्म सरकारी जागिर खानेका लागि सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गरेपनि उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई काम गर्दै आएको किसान वर्ग यसअघि सधैँ पीडित बन्दै आएका थिए ।

खेतीपातीमा संलग्न हुँदा ज्यादा परिश्रम गर्नुपर्ने, बाली लगाउने समयमा मलखाद बीउबिजन नपाउने र सिँचाइको अभाव तथा आकासेपानीमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले किसानले आफ्ना सन्ततिलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गर्न छाडेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा (सासु) करबाट प्राप्त रकम ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु)को आधारशीला हो । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक गरी हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न भएको अनुमान छ । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति पेन्सन दिने भन्ने विषय सरकारले निर्देशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।

कृषि पेसालाई उत्पादनको प्रमुख आधारशीला बनाउँदै आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, आत्मानिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन कृषिलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत बताउनुभयो ।

सरकारले कस्तो किसानलाई कति र कुन समय रकम दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । अर्थशास्त्री डा हरि रोक्काले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उमेरको हदले ५५ वर्ष नाघेपछि तहगत आधारमा रु चार, पाँच, सात र १० हजारका दरले पेन्सन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि कृषि विकास मन्त्रालयले २० वर्षसम्म लामो समय कृषिमा संलग्न भएको र उमेरको हिसाबले ६० वर्ष नाघेकालाई कोषमार्फत पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भूमिहीन अर्थात् कृषि मजदुरसँग वार्षिक पाँच, साना अर्थात् खान पुग्ने किसानसँग वार्षिक सात, मझौला अर्थात् सामान्य बेचबिखन गर्न सक्नेसँग नौ र व्यावसायिक अर्थात् जमिन्दारसँग वार्षिक १५ हजार कोषमा जम्मा गर्ने किसानलाई ५५ वर्ष पुगेपछि पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कृषिमा परनिर्भरता, युवा जनशक्तिको पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ उन्मुख भइरहको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७३
कान्तिपुर ›समाचार › रासस
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-28/20160528202254.html